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भारतीय स्टेट बैंक के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाताधारकों के लिए नकद निकासी के नियम बदलेंगे। October 1, 2026 से महीने में पहली चार निकासी मुफ्त रहेंगी, जबकि इसके बाद हर लेनदेन पर Rs 15 और GST देना होगा। डिजिटल लेनदेन भी अब मुफ्त निकासी की गिनती में शामिल होंगे।
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8वां वेतन आयोग अभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से सुझाव लेने के चरण में है। जयपुर, चंडीगढ़, पुडुचेरी और चेन्नई में सलाह-मशविरा बैठकें होंगी। आयोग ने अलग-अलग बैठकों के लिए सुझाव भेजने की अंतिम तारीखें भी बताई हैं। अभी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन संशोधन या नई वेतन संरचना पर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है।
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बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच शीर्ष विदेशी फंडों ने पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखी और निफ्टी- Sensex पर सकारात्मक असर दिखाया। स्टोरी में इन्वेस्टमेंट फंडों के भीतर प्रमुख इक्विटी थीम्स के प्रदर्शन, पूंजी प्रवाह और मूल्यांकन के प्रभावों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है ताकि निवेशकों को राहत और दिशा दोनों मिलें।
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सरकार ने 3–5 वर्ष के FCNR (B) डिपॉज़िट्स पर hedging cost वहन करने की घोषणा से बैंकों को उच्च दरें प्रस्तावित करने की अनुमति दी है. अस्थिर विनिमय दर पर सुरक्षा, कर-फ्री ब्याज और easy fund repatriation के फायदे के साथ FCNR (B) deposits USD समेत अन्य विदेशी मुद्राओं में उपलब्ध हैं, और NRIs/OCIs के लिए आकर्षक विकल्प बन रहे हैं.
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सरकार ने EPFO की चार प्रमुख पहल बताईं ताकि Employees’ Pension Scheme में ऊँची पेंशन के दायरों की सत्यापन प्रक्रिया तेज हो सके. ऑनलाइन संयुक्त विकल्प जमा, कठोर सत्यापन, क्षेत्रीय निर्देश और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्थिति के रुझान पर निगरानी बनाए रखी जा रही है ताकि सत्यापन के बाद ही पेंशन राशि तय हो और लाभार्थी सहायता पाएँ.
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Amazon के CEO एंडी जेसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कंपनी 2026 से 2030 के बीच भारत में 48 अरब डॉलर यानी करीब 4.1 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी। यह रकम ई-कॉमर्स, AI, क्लाउड, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और क्विक कॉमर्स से जुड़े कामों पर खर्च की जाएगी।
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₹3,066.89 करोड़ के इश्यू का प्राइस बैंड ₹829-₹871 और लॉट साइज 17 शेयर है।
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व्हाइटओक कैपिटल के विश्लेषण में बढ़ती SIP और कंपाउंडिंग का दीर्घकालिक असर बताया गया है।
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लंप ओर की कीमत ₹5,250 प्रति टन और फाइंस की ₹4,500 प्रति टन तय की गई है।
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प्रस्तावित MDR कुछ कारोबारी UPI लेनदेन में मर्चेंट और भुगतान सेवा प्रदाता की व्यवस्था से जुड़ा है।
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₹425.87 करोड़ के IPO का आवंटन 10 अगस्त और NSE-BSE लिस्टिंग 12 अगस्त को होनी है।
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शेयरधारकों की मंजूरी मिलने पर वित्त वर्ष 2025-26 का भुगतान 30 सितंबर 2026 तक होगा।
